पीएम मोदी और अमित शाह से मिले सीएम धामी, कई विषय सामने रखे, अवशेष 162 करोड़ जारी
पीएम मोदी और अमित शाह से मिले सीएम धामी, कई विषय सामने रखे, अवशेष 162 करोड़ जारी
देहरादून।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। वहीं केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता की योजना’ के तहत उत्तराखण्ड को 527 करोड़ की धनराशि मिली है। बता दे कि इस योजना में पूर्व में 365 करोड़ जारी किए रहे। अब शेष 162 करोड रूपए की राशि भी राज्य को जारी कर दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्वीकृतियो के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है।
वहीं मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखण्ड राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए जीएसटी प्रतिकर अवधि को बढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने उत्तराखण्ड में नवीनतम तकनीक व वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के लिये भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आई.आई.एस.ई.आर.) की स्थापना और फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च (एन.आई.पी.ई.आर.) की स्थापना का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में बागवानी की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री से कश्मीर तर्ज पर रूपये 2000 करोड़ का बागवानी पैकेज दिये जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने चारधाम की तर्ज पर कुमाऊं मण्डल के पौराणिक स्थलों व मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने के लिये ‘मानसखण्ड मंदिर माला मिशन’ की स्वीकृति दिये जाने और पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के संचालन की अनुमति का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाईन के निर्माण के लिये फाईनल लोकेशन सर्वे के बाद डीपीआर तैयार कर ली गई है। उन्होंने ऋषिकेश-डोईवाला रेलवे ट्रेक के निर्माण और देहरादून रेलवे स्टेशन को हर्रावाला स्थानांतरित किये जाने की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया।
ग्रह मंत्री के समक्ष ये विषय रखे
मुख्यमंत्री धामी ने गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किये जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों (उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चम्पावत और ऊधमसिंहनगर के खटीमा) के ग्रामों से हो रहे पलायन को रोकने, दैवीय आपदा में राहत व बचाव कार्यों के लिये पुलिस, आईटीबीपी व एसएसबी के सहयोग से सीमा रक्षक दल/ हिम प्रहरी दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दल में सम्मिलित व्यक्तियों को प्रोत्साहन भत्ते के रूप में मानदेय प्रस्तावित है। इस पर लगभग 5 करोड़ 45 लाख रूपए का खर्चा अनुमानित है। मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाए जाने के लिये राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में प्रति वर्ष 20 से 25 करोड़ रूपए का बजट स्वीकृत किये जाने का आग्रह किया। राज्य सरकार द्वारा निर्भया फंड के लिये केंद्र से 25 करोड़ रूपए का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
