Dial 112 की तर्ज पर जून 2022 तक अपग्रेड होंगे जनपदों के सिटी कंट्रोल रूम
देहरादून।
पुलिस मुख्यालय, देहरादून में आयोजित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में पुलिस महानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, पुलिस महानिरीक्षक एवं उपमहानिरीक्षक, कार्मिक, पुलिस पुलिस महानिरीक्षक एवं उपमहानिरीक्षक, पी/एम, पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना एवं सुरक्षा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमाऊँ परिक्षेत्र ने अपने-अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कार्मिक, प्रोवजिनिंग, आधुनिकीकरण, पुलिस कल्याण, वीवीआईपी सुरक्षा, निर्वाचन, नई पहलों, एवं भविष्य की कार्ययोजना के सम्बन्ध में अपने विचार रखे। जिस पर विचार-विमर्श एवं मंथन हुआ और पुलिस महानिदेशक ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए
प्रथम सत्र में ये दिए निर्देश
1. उत्तराखण्ड CCTNS प्रोजेक्ट रैंकिंग में सम्पूर्ण देश में 8वें एवं पर्वतीय राज्यों में द्वितीय स्थान पर है, इसमें और सुधार करने और डाटा को अद्यतन करने के निर्देश दिए गए। बेहतर कन्क्टीविटी के लिए CCTNS की बैंडविथ बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।
2- Online Counter Affidavit मॉडयूल में आ रही रूकावटों को शीघ्र दूर कर 15 दिवस में इसे लागू करने के निर्देश दिए।
3. डायल 112 की तर्ज पर प्रदेश के समस्त जनपदों के कन्ट्रोल रूम को स्मार्ट कन्ट्रोल रूम को 30 जून 2022 तक अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया।
4. समस्त जनपद/इकाई/शाखा के कार्यालयों एवं थाना/चौकी में पेपर वर्क को कम कर डिजिटल वर्क को बढ़ाने का निर्णय लिया।
5. e-Beat book मॉडयूल को 01 माह में समस्त जनपदों में लागू करने निर्णय लिया।
6. CCTNS प्रोजेक्ट एवं सभी मॉडयूल्स की जानकारी एवं समीक्षा हेतु समस्त जनपद प्रभारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिए गए।
7. समस्त जनपदों में CO Ops की नियुक्ति की जाएगी। जो ADTF, SOG, CCTNS का पर्यवेक्षण करेंगे और समस्त तकनीकी कार्य देखेंगे।
8. चारों मैदानी जनपदों- देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर में सिटी पुलिस को शर्ट आर्म्स दिए जाने का निर्णय लिया गया।
9. चीता पुलिस को बीट एरिया भी दिये जाने का निर्णय लिया गया। चीता पुलिस एमेरजंसी कॉल के साथ बीट भी देखेंगे।
10. कुमाऊँ परिक्षेत्र से गढ़वाल परिक्षेत्र स्थानान्तरण के इच्छुक कर्मियों के स्थानान्तरण करने का निर्णय लिया गया।
11. पुलिस मार्डन स्कूलों में शिक्षा का स्तर को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
12. राज्य पुलिस संग्रहालय के निमार्ण के लिए भूमि आवंटन हेतु जिलाधिकारी देहरादून से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
13. जनपद चम्पावत पुलिस लाइन की तर्ज पर जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की पुलिस लाइन का उच्चीकरण किया जाएगा।
14. देश के टॉप 10 थाने में आने पर सम्बन्धित जनपद प्रभारी SSP/SP, क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी को मेडल भी प्रदान किया जाएगा।
दूसरे सत्र में ये दिए निर्देश
1. प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को re-module करने का निर्णय लिया गया। महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित स्पेशल अधिनियम, साइबर क्राइम, वीआईपी सुरक्षा, यातायात, सोशल मीडिया सम्बन्धित जानकारी को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। पुलिसकर्मियों को Soft Skills से सम्बन्धित विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
2. कारागार, अभियोजन एवं पुलिस के बीच बेहतर समन्वय हेतु कारागार, अभियोजन एवं जनपद प्रभारियों के साथ पुलिस मुख्यालय स्तर पर मासिक गोष्ठी आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
3. जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण करने के सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने हेतु जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया।
4. डायल 112 की इमरजेंसी कॉल पर समस्त जनपदों का रिस्पांस टाइम को compare किया जाएगा।
5. जनता के साथ सीधे interact करने वाली इकाईयों- ट्रैफिक, महिला हेल्प डेस्क, चीता पुलिस की दक्षता बढ़ाने पर विचार-विमर्श हुआ।
6. आवारा पशुओं के खिलाफ जनपद पौड़ी गढ़वाल के ऑपरेशन कामधेनु, ऊधमसिंहनगर द्वारा मन्दिर-मस्जिदों के पास एवं गांवों के प्रवेश स्थलों पर सीसीटीवी लगाने, अल्मोड़ा द्वारा प्रदेश की लोक कला ऐंपण को बढ़ावा देने एवं बच्चों के लिए कम्प्यूटर क्लास संचालित करने आदि Best Practices को सराहा गया और अन्य जनपदों को भी इन्हें अपनाने हेतु निर्देशित किया।
7. पुलिस कर्मियों में तनाव कम करने एवं उनके मानसिक स्वास्थ्य हेतु समस्ता जनपद प्रभारियों को योग एवं मेडिटेशन के कैम्प आयोजित करने हेतु निर्देशित किया।
