उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में
26 बिंदुओं पर हुआ मंथन
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परिवहन विभाग का पहला मद, सड़क सुरक्षा कोष से सम्बंधित है,
कम्पाडिंग फीस 30 फीसदी की गई है।
दुर्घटना राहत निधि – 1 लाख की धनराशि बढ़ाकर 2 लाख की गई।
आवास विभाग में लैंड यूज फीस में बढ़ाई गई
पेट्रोल पेम्प में भी कमर्शियल रेट लागू होंगे
उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में हुआ संशोधन
कृषी विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी।
शिक्षा विभाग में 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चो के नियम में संशोधन, अब 30 दिन में ही आउट ऑफ स्कूल माना जायेगा।
औधोगिक विकास विभाग में औधोगिक सेवा निति का प्रख्यापन किया गया।
उत्तराखंड की अपनी लॉजेस्टिक नीति लागू की गई।
वित्त विभाग में- व्यापारियों का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया।
उच्च शिक्षा – हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मिली मंजूरी।
मॅहगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकृत किया गया।
सीएम के अनुमोदन पर मिलेगा बोनस ओर बढ़ा हुआ भत्ता।
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट रखी जायेगी सदन के पटल पर।
कैबिनेट ने दी रिपोर्ट को अपनी अपनी मंजूरी।
केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्रभवितो को मिलेगा लाभ,
मास्टर प्लान के तहत होगी। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही,
पुनर्निर्माण भी उसी के तहत होंगे
राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनेगी।
जहां पर्यटन ज्यादा बढ़ा है वह क्षेत्र रेगुलर पुलिस में आएगा।
वही हेड कांस्टेबलो के प्रमोशन क़ो लेकर भी कैबिनेट ने दी मंजूरी 1750 पदों पर बनेंगे ASI
महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया।
