उत्तराखंड
विधानसभा में हुई तदर्थ नियुक्तियां निरस्त, 2011 से पहले की भर्तियों पर लीगल ओपिनियन की कही बात, विधानसभा सचिव ससपेंड

विधानसभा में हुई तदर्थ नियुक्तियां निरस्त, 2011 से पहले की भर्तियों पर लीगल ओपिनियन की कही बात, विधानसभा सचिव ससपेंड
देहरादून।विधानसभा में हुई तदर्थ नियुक्तियां निरस्त, 2011 से पहले की भर्तियों पर लीगल ओपिनियन की कही बात, विधानसभा सचिव सस्पेंड
विधानसभा में चल रही नियुक्ति जांच मामले में अध्यक्ष ऋतु ख़दूरी ने जानकारी दी है कि 2016 की 150, 2020 की 6 व 2021 में हुई सभी तदर्थ नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। विस सचिव मुकेश सिंघल सस्पेंड कर दिए गए हैं। अलबत्ता, 2011 से पहले की नियुक्ति मामले में इन्हें नियमित बताते हुए लीगल ओपिनियन लेने की बात कही है।